उत्तराखंड की नींव एक ऐसे स्थायी और स्वदेशी विकास के दृष्टिकोण पर रखी गई थी, जो हिमालय के संवेदनशील पर्यावरणीय संतुलन का सम्मान करे। लेकिन आज, वह दृष्टिकोण कंक्रीट और डामर के नीचे दफन होता जा रहा है। पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के नाम पर, जिस आक्रामकता के साथ राज्य अपने राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, उसने पर्यावरण को एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर ला खड़ा किया है जहाँ से वापसी बेहद मुश्किल है।
ऋषिकेश के पास जो मौजूदा संकट सामने आ रहा है, वह कोई अकेली या अचानक घटी घटना नहीं है; यह उस दशक भर पुरानी व्यवस्थागत नीति का परिणाम है, जो प्राकृतिक छतरी (Canopy) की कीमत पर कंक्रीट को प्राथमिकता देती है।
सात मोड़ (Saat Moad) का संकट: हाथियों के गलियारे का विखंडन
भानियावाला-ऋषिकेश हाईवे का प्रस्तावित फोर-लेनिंग (चौड़ीकरण) और नया ऋषिकेश बाईपास प्रोजेक्ट सीधे तौर पर सात मोड़ (Saat Moad) रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र के अस्तित्व के लिए खतरा बन गए हैं। चारधाम तीर्थयात्रियों और देहरादून-हरिद्वार के ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए डिजाइन की गई ये परियोजनाएं, शिवालिक एलीफेंट रिजर्व (Shivalik Elephant Reserve) के बेहद संवेदनशील और घने जंगलों को चीरते हुए गुजर रही हैं।
हालांकि यह मामला वर्तमान में न्यायाधीन (Sub-judice) है और जनवरी 2026 में हाईकोर्ट ने बिना अनुमति पेड़ काटने पर रोक लगाने के आदेश दिए थे, इसके बावजूद स्थानीय लोगों ने रिपोर्ट किया है कि इस मानसून के मौसम में भी सात मोड़ के जंगलों में फिर से आरा मशीनें और चेनसॉ (chainsaws) चल रहे हैं।
इसके आँकड़े डराने वाले हैं। इस विस्तार के लिए लगभग 4,000 पेड़ों की बलि दी जानी है, जिनमें सागौन (Teak) और जामुन जैसी पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियाँ शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 46 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का डायवर्जन (गैर-वानिकी उपयोग के लिए हस्तांतरण) किया जाना है। वन्यजीव विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों की स्पष्ट चेतावनी है कि इस महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे (Wildlife Corridor) को खंडित करने का सीधा परिणाम यह होगा कि हाथी और गुलदार (तेंदुए) मानव बस्तियों की ओर रुख करने को मजबूर होंगे, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict) की जानलेवा घटनाएं बढ़ेंगी।
एक दशक के आंकड़े: तेजी से गायब होते जंगल
ऋषिकेश की स्थिति कोई अपवाद नहीं है; यह पूरे राज्य में ग्रीन कवर (हरित आवरण) को सुनियोजित ढंग से साफ करने की एक व्यापक तस्वीर का हिस्सा है। पिछले एक दशक में, सरकारी और स्वतंत्र डेटा एक बेहद चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करते हैं:
- वन भूमि का भारी डायवर्जन: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की हालिया ऑडिट रिपोर्ट (2014-2022 की अवधि) के अनुसार, विकासात्मक कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा 15,000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें से लगभग 6,000 हेक्टेयर के लिए अंतिम या सैद्धांतिक मंजूरी (In-principle approval) दे दी गई।
- अवैध और अनियमित मंजूरियां: ऑडिट में गंभीर खामियों को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में ऐसे कई मामलों का जिक्र है जहां राज्य स्तर के नोडल अधिकारियों ने केंद्र सरकार की अनिवार्य पूर्व-सहमति के बिना ही वन भूमि के डायवर्जन को अंतिम मंजूरी दे दी।
- कुल हरित आवरण में कमी (Net Canopy Loss): ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच (Global Forest Watch) के डेटा से पता चलता है कि 2001 से 2025 के बीच, उत्तराखंड ने 24,000 हेक्टेयर (24 kha) वृक्ष आवरण खो दिया है। इसमें से लगभग आधा नुकसान उन क्षेत्रों में हुआ है जहां विकास और वनों की कटाई मुख्य कारण थे।
राज्य सरकार अक्सर ‘क्षतिपूरक वनीकरण’ (Compensatory Afforestation / CAMPA) और वन्यजीवों के लिए एलिवेटेड अंडरपास वाले “ग्रीन कॉरिडोर” बनाने का हवाला देकर इन परियोजनाओं का बचाव करती है। लेकिन धरातल की सच्चाई यह है कि किसी बंजर या डिग्रेडेड भूमि पर कुछ हजार पौधे लगा देने से उन सदियों पुराने, जटिल और परिपक्व पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystems) की भरपाई कभी नहीं हो सकती, जिन्हें चंद दिनों में बुलडोजर से नष्ट कर दिया जाता है।
विनाश का कालक्रम: कटाई और मंजूरियों की टाइमलाइन
हाल के वर्षों में इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में आई तेजी यह दर्शाती है कि पारिस्थितिक सावधानियों को दरकिनार करके फास्ट-ट्रैक अप्रूवल (तेजी से मंजूरी) को किस तरह संस्थागत रूप दे दिया गया है।
चारधाम महामार्ग विकास परियोजना की शुरुआत
2016 – 2018
- लगभग ₹12,000+ करोड़ की इस विशाल परियोजना को हिमालयी राजमार्गों के लगभग 900 किलोमीटर हिस्से को चौड़ा करने के लिए शुरू किया गया। इसके परिणामस्वरूप पूरे गढ़वाल क्षेत्र में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर और इतनी तेजी से पेड़ों की कटाई का दौर शुरू हुआ।
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को मंजूरी
2021
- व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के बावजूद, सिक्स-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर के लिए मंजूरियों को तेजी से पास किया गया। इसके लिए शिवालिक पर्वतमाला और राजाजी नेशनल पार्क (Rajaji National Park) के बफर जोन में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की आवश्यकता थी।
CAG ऑडिट में प्रक्रियात्मक खामियों का खुलासा
2024
- CAG की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि 2019 और 2022 के बीच 1,850 हेक्टेयर वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया। रिपोर्ट ने राज्य स्तर पर कई प्रक्रियात्मक खामियों और अनधिकृत मंजूरियों का हवाला दिया।
हाईकोर्ट ने ‘सात मोड़’ में कटाई पर लगाई रोक
जनवरी 2026
- उत्तराखंड उच्च न्यायालय (High Court) ने सख्त निर्देश जारी करते हुए भानियावाला-ऋषिकेश कॉरिडोर के लिए लगभग 4,000 पेड़ों की कटाई पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जंगल को बचाने के लिए एलिवेटेड (उठी हुई) सड़क का निर्माण क्यों नहीं किया जा सकता।
रिजर्व फॉरेस्ट में फिर से कटाई की रिपोर्ट
जुलाई 2026
- सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही और हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, स्थानीय निवासियों और कार्यकर्ताओं ने मानसून के मौसम में ‘सात मोड़’ रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर फिर से पेड़ों की कटाई की सूचना दी है, जिससे जन-आक्रोश बढ़ रहा है।
विकास आवश्यक है, लेकिन यह विनाश का पर्याय नहीं हो सकता। यदि उत्तराखंड राजमार्ग विस्तार के लिए अपने जंगलों को इसी तरह एक ‘खर्च योग्य बाधा’ (Expendable obstacle) मानता रहा, तो इसके परिणामस्वरूप होने वाले पारिस्थितिक विखंडन की कीमत राज्य को इतनी भारी पड़ेगी, जिसकी भरपाई कोई भी सड़क या एक्सप्रेसवे भविष्य में नहीं कर पाएगा।
