जनहित में बडी पहलः मौके पर 13 पेंशन स्वीकृत, 11 जन्म, मृत्यु और परिवार रजिस्टर संशोधन
नराया बहुउदेशीय शिविरः 514 लाभार्थियों को मिला सेवाओं का लाभ
लाभ भी, समाधान भीः 266 निःशुल्क स्वास्थ्य जांच से लेकर औषधि वितरण,
जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार, प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को विकासखंड कालसी स्थित खेल मैदान, नराया में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी डॉ. हर्षिता सिंह ने की। इस शिविर के माध्यम से कुल 514 ग्रामीणों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया।
इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएँ एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित कुल 29 समस्याएँ प्रस्तुत कीं।
उप जिलाधिकारी डॉ. हर्षिता सिंह ने कहा कि प्रत्येक नागरिक तक सरकार की योजनाओं का लाभ पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और कोई भी शिकायत अनावश्यक लंबित न रहे।
शिविर में क्षेत्रवासियों द्वारा विभिन्न विभागों से शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें राजस्व विभाग से 12, ग्राम्य विकास विभाग से 5, पेयजल विभाग से 4, लोक निर्माण विभाग एवं ऊर्जा विभाग से 2-2, तथा शिक्षा, समाज कल्याण, सिंचाई और डेयरी विभाग से 1-1 शिकायत शामिल थी।
बहुउद्देशीय शिविर में विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एलोपैथिक में 113 और आयुर्वेदिक में 153 लोगों की स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। कृषि विभाग ने 50 और उद्यान विभाग ने 33 किसानों को कृषि यंत्र, बीज एवं पीएम किसान निधि का लाभ प्रदान किया।
समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन के 14 में से 13 प्रकरणों का मौके पर समाधान किया गया। जिला पूर्ति विभाग ने 10 राशन कार्ड धारकों की केवाईसी और नई यूनिट दर्ज की। पंचायती राज विभाग द्वारा किसान, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन तथा परिवार रजिस्टर से संबंधित 5 मामलों का निस्तारण किया गया।
इसके अतिरिक्त बाल विकास विभाग ने 21 किशोरी किट और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित की। पर्यटन विभाग ने 6, उद्योग विभाग ने 33, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों ने 14, सेवायोजन विभाग ने 2, ग्राम्य विकास विभाग ने 41, पूर्ति विभाग ने 10, उद्योग विभाग ने 8, राजस्व विभाग ने 7 आय, जाति और हिस्सा प्रमाण पत्र, तथा पंचायती राज विभाग ने 5 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किए।
